Yogi cabinet approved rehabilitation plan for hindu bengali families from east pakistan nodelsp

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें योगी सरकार ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन योजना स्वीकृत करने का बड़ा फैसला लिया है. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिन्दू बंगाली परिवारों के लिए ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी.
पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के पुनर्वास के लिए मंत्रिपरिषद ने जो अनुमोदन किए उसके अनुसार कृषि कार्य हेतु प्रति परिवार दो एकड़ भूमि का आवंटन किया जाएगा ताकि पुनर्वासित परिवार यहां खेती उपज से अपनी पारिवारिक आय का जरिया बना सके. इसके साथ ही परिवार को आवास के लिए 200 वर्गमीटर भूमि प्रति परिवार देेने का फैसला लिया गया है. इन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रति परिवार 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत होंगे. इसके साथ ही भूमि सुधार और सिंचाई सुविधा आवश्यतानुसार मनरेगा योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाएगा.
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश के गांवों से निकले लोग जो बाहर शहर या विदेश में हैं वह गांव के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे. ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी’ का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत कराया जाएगा.
प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल एवं खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में मंत्रिपरिषद ने खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.UP अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 05 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण
यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दी गई है.
इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे गई है. इस निर्णय से भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता के 05 वर्षों के उपरान्त यानि 20 अक्टूबर, 2022 से केजीएमयू, लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग का संचालन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा. इसके साथ जनपद मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुना किए जाने के लिए आवासीय भवनों के निर्माण, जनपद अमेठी में पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई.
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