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रिपोर्ट- अंश कुमार माथुरबरेली. योगी सरकार 2.0 ने अपने संकल्प को पूर्ण करते हुए प्रदेश में नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए अहम कदम आगे बढ़ाये है. जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. योगी सरकार ने आठ अलग-अलग सेक्टरों में औद्योगिक विकास के लिए नई पॉलिसी लांच की है. इनमें एमएसएमई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक बाइक इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, सिविल एविएशन, सोलर एनर्जी जैसे इन अलग-अलग सेक्टरों को सरकार ध्यान में रखते हुए उद्योग अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
इसी कड़ी में एक नई पॉलिसी आने वाले 5 वर्षों को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की पॉलिसी लांच की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी अनुदान दे रही है. प्रदेश में उद्योग स्थापित करने पर उद्यमियों को छूट भी दी जाएगी. तो वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं ली जाएगी. संयुक्त उद्योग आयुक्त ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि 29 विभागों को अब निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ा गया है. 2023 इन्वेस्टर समिट में आवेदन के लिए संयुक्त आयुक्त उद्योग के कार्यालय में आवेदन कर सकते है.भय मुक्त माहौल प्रदान कर रही सरकारअब बरेली मंडल में बहुत जल्द टैक्सटाइल पार्क, फर्नीचर पार्क शुरू होने जा रहा है. प्रदेश सरकार अब बेहतर कानून व्यवस्था बनाकर उद्योग चलाने के लिए भय मुक्त माहौल भी प्रदान कर रही है. जिससे प्रदेश में सरकार 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से कदमताल कर सके. अभी फिलहाल सरकार प्रदेश में उद्योग में अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
युवाओं को उद्योगों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताउत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा प्रदान करते हुए सरकार ने सब्सिडी देने का भी रोड मैप तैयार कर लिया है. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी देने की बात करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश को बढ़ावा दिया ही है. तो अब प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी 20 प्रतिशत अनुदान देने का काम करेगी.
सरकार नई-नई पॉलिसी कर रही लॉन्चऔद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा नित्य नई-नई पॉलिसी लांच की जा रही है. जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दो तरह के निवेशकों को अनुदान दिया जा रहा है. जिसमें पहले माॅड्यूल में चार्जिंग स्टेशन बनाने पर 25 लाख रुपए निवेश करने पर सरकार 20 प्रतिशत अनुदान देगी. दूसरे माॅड्यूल में स्वेपिंग स्टेशन बनाने के लिए 15 लाख रुपए निवेश करने पर भी 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
इस पाॅलिसी में आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी जिला उद्योग केन्द्र बरेली से एंव आनलाइन निवेश मित्र पोर्टल से भी प्राप्त की जा सकती है.
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