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लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में कूद चुकी हैं. चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी आंकड़ों को देखकर परिवर्तन देखा जा सकता है. राज्य में महिला मतदाताओं (Female voters) की भूमिका अब बढ़ती जा रही है. महिला मतदान बढ़ने से चुनाव परिणामों में महिलाएं निर्णायक आवाजों में से एक के रूप में उभर रही हैं. यहां महिला मतदाताओं की भागीदारी में अहम वृद्धि हुई है. पिछले तीन दशकों में महिलाओं के वोट में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि बढ़ती राजनीतिक चेतना के साथ-साथ महिलाओं की चुनावों में बढ़ती रुचि का संकेत है. इसका मतलब यह भी है कि महिलाएं राजनीतिक रूप से एक निर्णायक वोट ब्लॉक के रूप में उभर रही हैं.
पहली बार साल 2012 के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया था, जो 2017 और 2019 में जारी रहा. अब इस साल एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी आधी आबादी का वोट निर्णायक साबित हो सकता है. यही कारण है कि सभी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को अहम स्थान दिया है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहल की और चुनावी समर के आगाज के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आधी आबादी पर अपना मुख्य फोकस रखते हुए शक्ति विधान यानी अपना महिला घोषणा पत्र जारी किया. साथ ही ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ के नारे के साथ महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित किया.
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कांग्रेस ने महिला वोटरों से किए ढेरों वादेंअपने मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने महिलाओं को यूपी विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी टिकट देने के वादे के साथ प्रदेश में 20 लाख नई सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी आरक्षण, कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित छात्रावास बनाने, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता देने, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 10 हजार रुपये का मानदेय, बारहवीं की छात्राओं को स्मार्ट फोन देने और स्नातक स्तर की हर छात्रा को स्कूटी देने का ऐलान भी किया गया.
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इसके अलावा सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान, साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त, बुजुर्ग और अशक्त महिलाओं को एक हजार रुपये पेंशन और यूपी पुलिस बल में 25 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति का वादा किया गया है. अब तीन दशक से ज़्यादा समय से राजनीतिक वनवास भोग रही कांग्रेस पार्टी को महिलाओं का कितना समर्थन मिलता है, ये भी बहुत जल्द ही पता चल जाएगा.
महिलाओं से वादों में सपा नहीं रही पीछेसाल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के लिए भी काफी महत्त्वपूर्ण है. सपा इस बार नई रणनीति और जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है. समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में भी महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसमे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण, BPL परिवारों को 2 सिलिंडर मुफ्त, 1090 को और मजबूती देते हुए ईमेल और वॉट्सऐप से FIR का प्रावधान ,लड़कियों की शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त, 12वीं पास करने पर लड़कियों को 36000 रुपये , महिलाओं के खिलाफ क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति, महिला शिक्षिकाओं को पोस्टिंग के लिए विकल्प, पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती, विशेष महिला पुलिस बल बनाने और सभी महिला फ्रंटलाइन कर्मियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देने जैसे बड़े वादे किए गए हैं.
बीजेपी ने खोला महिलाओं के लिए वादों का पिटारातो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है. साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25 हज़ार रुपये सहायता राशि, गरीब परिवार की बेटी को शादी के मौके पर एक लाख रुपये, 2 मुफ्त LPG सिलिंडर, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा, महिलाओं के लिए मिशन पिंक टॉयलेट, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500 रुपये की पेंशन, 3 नई महिला बटालियन, सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में CCTV कैमरे और 3000 पिंक पुलिस बूथ, UPPSC समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपये तक का न्यूनतम दर पर लोन और महिला एथलीटों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने जैसे वादे किए गए हैं.
पूर्व के चुनावों में भी महिला मतदान बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हुआ है. आंकड़ों के अनुसार पिछले छह वर्षों में, महिलाएं बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देने के लिए सामने आई हैं और इसके परिणामस्वरूप साल 2014, 2017 और 2019 में भाजपा ने महिला समर्थन से बड़ी जीत भी हासिल की. अब इस साल आधी आबादी किस पार्टी के वादों पर भरोसा करती है और किसको अपना वोट देकर विजयी बनाती है. ये देखना दिलचस्प होगा.
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