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गाजियाबाद. किसानों के साझे में कॉलोनियां विकसित करने की तैयारी है. लैंडपूल की अब नई पॉलिसी बनने जा रही है. इसके लिए जल्दी ही एक कॉमन पॉलिसी तैयार होगी. इसी महीने नियोजन विभाग लखनऊ में सभी प्राधिकरणों के नियोजन अधिकारियों की एक बैठक होने की संभावना है, जिसमें नई लैंडपूल पॉलिसी का खाका तैयार किया जाएगा.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार कई बड़े प्राधिकरणों के नियोजन विभाग में तैनात अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं. अभी तक प्रदेश के केवल छह प्राधिकरणों में ट्रायल के तौर पर लैंडपूल पॉलिसी लागू की गई थी. इस पॉलिसी का कोई खास असर नहीं हो पाया है. गाजियाबाद में भी इंदिरापुरम विस्तार योजना में लैंडपूल पॉलिसी को लागू किया गया था. यहां पहले इस पॉलिसी को करीब 90 एकड़ जमीन में तैयार करनी थी. इस पॉलिसी में से तीस एकड़ जमीन को बाहर कर दिया गया है. अब केवल 60 एकड़ जमीन बची है.
इस पॉलिसी की गाजियाबाद में भी कोई खास प्रगति नहीं हो रही है. शासन पूर्व में बनी लैंडपूल पॉलिसी की समीक्षा करने जा रहा है. जीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है कि जल्दी ही थोड़ा बदलाव कर लैंडपूल की कॉमन पॉलिसी तैयार हो सकती है. इसी महीने इसको लेकर नियोजन विभाग लखनऊ में बैठक हो सकती हो सकती है.
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आवास विकास परिषद भी लागू कर सकती है लैंड पूलिंग योजना
आवास विकास परिषद की अजंतापुरम योजना में वर्ष 1990 में परिषद ने जमीन अधिग्रहित करनी शुरू की थी. करीब तीन सौ एकड़ की योजना में करीब दो सौ एकड़ जमीन किसानों की है. वहीं, सौ एकड़ जमीन विभिन्न सहकारी समितियों से ली गई हैं. करीब बीस साल पूर्व यहां जमीन देने वाले किसानों ने अधिग्रहण का विरोध शुरू किया था. परिषद ने करीब तीस करोड़ रुपये का मुआवजा प्रशासन को दे दिया लेकिन किसानों ने मुआवजा उठाया ही नहीं. किसान लगातार बढ़े मुआवजे की मांग कर रहे थे. संभावना है कि जल्द ही लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होते ही योजना का विवाद समाप्त हो जाएगा.
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