हाइलाइट्सजमीयत उलमा ए हिंद की दिल्ली में हुई अहम बैठक बैठक में तीन बातों पर बनीं सहमति लखनऊ/दिल्ली. प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में संचालित हो रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया तो जमीयत उलमा-ए-हिन्द इसके विरोध में उतर आई. मगलवार को जमीयत उलमा-ए हिंद की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई. इस बैठक में तीन बातों पर सहमति बनीं. पहला यह कि इस मुद्दे को लेकर सरकार से मुलाक़ात कर बातचीत की जाएगी. दूसरी यह कि एक स्टेरिंग कमेटी बनेगी जो मदरसों से जुड़े सभी मामलों को देखेगी. तीसरी बात यह कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि मदरसे देश की संपत्ति हैं, न कि बोझा.
दरअसल, योगी सरकार ने सभी जिलों संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से एक महीने के भीतर देने को कहा है. योगी सरकार के इस फैसले का विरोध जमीयत उलमा-ए हिंद ने किया है. मंगलवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक में यूपी के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 150 मदरसों के प्रमुख शामिल रहे.
इस बैठक में तीन बातें तय हुईं. पहली सरकार से मुलाकात की जाएगी। दूसरी एक स्टेरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें महूमद मदनी, अरशद मदनी, नियाज़ फ़ारूक़ी, हकीमुद्दीन क़ासमी, दारुल उलूम के मोहतमिम अबुल कासिम नोमानी समेत 12 लोग शामिल है. यह कमेटी मदरसों से जुड़े सभी मामलों को देखेगी. तीसरी बात ये समझाई जाएगी कि मदरसे देश की संपत्ति है ना कि कोई बोझ. मदरसों का किरदार देश की आज़ादी से लेकर आज तक अहम है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Lucknow news, UP latest news, Yogi governmentFIRST PUBLISHED : September 06, 2022, 14:51 IST
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