लखनऊ. फ्री बिजली (Free Electricity) के लिए ‘समाजवादी फॉर्म’ भराए जाने की शिकायत चुनाव आयोग (Election Commission) से की गई है. लखनऊ के एक वकील ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है. इसे भ्रष्ट आचरण बताते हुए कार्रवाई की भी मांग की है. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील योगेश सोमवंशी (Advocate Yogesh Somvanshi) ने शिकायत में समाजवादी पार्टी की मान्यता भी रद्द करने की मांग की है.
केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत में लखनऊ बेंच अधिवक्ता योगेश सोमवंशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से घोषणा की गई है कि उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी. योगेश सोमवंशी के मुताबिक इस घोषणा के बाद अब सपा की ओर एक ‘समाजवादी फॉर्म’ भी भरवाया जा रहा है. शिकायत में लिखा है कि इस तरह फॉर्म भरवाना जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 तहत चुनाव के दौरान किए जा रहे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है.
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत प्रलोभन पर है रोकशिकायत में कहा गया है कि स्वयं चुनाव आयोग द्वारा जारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस प्रकार के प्रलोभन पर रोक है. कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर ये फॉर्म भरवा रहे हैं. इससे साबित हो रहा है कि घर-घर जाकर प्रलोभन दिया जा रहा है. शिकायत के साथ मांग की गई है कि सपा व इसके मुखिया को तत्काल यह कृत्य करने से रोका जाए. उनके इस भ्रष्ट आचरण को जारी रखने पर उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए.
कार्रवाई नहीं तो हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिकायोगेश के मुताबिक यदि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये मुद्दा उठाएंगे.
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