लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों और कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोकने का फैसला कर लिया है. इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी है. मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का ब्योरा देने वालों का ही वेतन दिया जाएगा. दरअसल अभी तक कई IAS, IPS, PPS, PCS अफसरों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की है. सरकार के इस आदेश और डेडलाइन तय करने से खलबली मच गई है.
यूपी सरकार ने सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है. इस आदेश के अनुसार ब्यौरा नहीं देने वालों का प्रमोशन नहीं होगा. पहले आदेश में डेडलाइन 30 जून तय की गई थी, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.
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मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के बाद हुआ खुलासाजानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी तक करीब 26 प्रतिशत अफसर-कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है. मुख्य सचिव के आदेश में भी कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद अफसर-कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है. हालांकि जिन कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया गया है; उन्होंने प्रत्यावेदन दिया है. आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों ने 2023 तक ही ब्यौरा दिया है जबकि अब इसमें 31 दिसंबर 2024 तक की जानकारी देनी है.
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पहली बार बनी है ऐसी व्यवस्था, इसलिए बढ़ा दी डेडलाइनकार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने बताया कि यह आदेश मुख्य सचिव की ओर से जारी हुआ है. इसे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को भेजा गया है. उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख सरकारी कर्मी हैं. इसमें से करीब 26 फीसदी ने ही संपति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है. सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चूंकि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था पहली बार की गई है, ऐसे में सुविधा देते हुए अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है.
Tags: CM Yogi Aditya Nath, Cm yogi latest news, IAS Officer, UP Government, Yogi SarkarFIRST PUBLISHED : August 21, 2024, 22:12 IST
