नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में एडहॉक पर नौकरियां करने वालों के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में 31 दिसंबर 2001 तक एडहॉक पर नौकरी करने वालों को स्थायी करने का फैसला किया है. इस फैसले पर मुहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस पर लगाई. मुख्यमंत्री ने इसके लिए उत्तर प्रदेश (यूपीपीएससी के क्षेत्र से बाहर) एडहॉक नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है. प्रदेश के सरकारी संस्थानों और सहायता प्राप्त स्कूलों में जरूरत के आधार पर पहले एडहॉक के आधार पर नियुक्तियां करने की सुविधा दी गई थी. समय समय पर एडहॉक सेवा वालों को स्थाई किया जाता रहा है.
कार्मिक विभाग की नियमावली के मुताबिक 30 जून 998 तक एडहॉक पर नियुक्ति पाने वालों को स्थायी करने की व्यवस्था थी. लेकिन संविदा, दैनिक भोगियों और वर्कचार्ज कर्मियों को 31 दिसंबर 2001 तक नियमित करने की कटऑफ डेट रखी गई. इसको लेकर एडहॉक वाले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए. उनकी मांग थी कि उन्हें भी नियमित करने के लिए 31 दिसंबर 2001 तक का कटऑफ रखा जाए. कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर ही लोक सेवा आयोग से बाहर वाले पदों पर इस अवधि तक तदर्थ नियुक्तियां पाने वालों को विनियमित करने का फैसला किया है. इससे प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में तदर्थ सेवा पर कार्यरत कर्मियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी. कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही संशोधित नियमावली जारी करेगा. इसके बाद नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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