The 21st Amendment is expected to annul the 20A to the Constitution, which gives unfettered powers to President Gotabaya Rajapaksa after abolishing the 19th Amendment that will strengthen Parliament.
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सरकार ने टेक गिगेंट्स पर सलाहकारी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव रखा है।
बेंगलुरु : भारत ने सोमवार को अपने आईटी कानून में बदलाव का सुझाव दिया है ताकि मेटा, गूगल…
