पीलीभीत. धान की फसल की कटाई के दौरान प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त रूप अपना रहा है. पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. साथ ही निगरानी के लिए जगह-जगह सेटेलाइट की व्यवस्था की है. जिसके माध्यम से पराली जलाने की जानकारी मिलती है. लेकिन यूपी के पीलीभीत जिले में अब सैटेलाइट ही सरदर्द बनता जा रहा है. सेटेलाइट के जरिए मिल रही लोकेशन के गलत होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.दरअसल बीते दिनों पीलीभीत में डीएम संजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें पराली प्रबंधन को लेकर रणनीति बनाई गई. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को पराली जलाने वाले किसानों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे. बैठक के दौरान पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखने से लेकर एफआईआर और शस्त्र लाइसेंस रद्द करने तक के निर्देश दिए गए थे.पराली जलाने पर नहीं लगी अंकुशडीएम के सख्त निर्देश के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जिले में इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा. पराली जलने वाले स्थानों की निशानदेही के लिए मानवीय सूचना तंत्र से अधिक सेटेलाइट बुलेटिन को अधिक विश्वसनीय माना जाता है. लेकिन पीलीभीत में इसकी उलट तस्वीर देखने को मिल रही है. एक ओर जहां जिले के अलग अलग इलाकों में धड्डले से जलाई जा रही है तो वहीं सेटेलाइट से मिल रही सूचनाएं गलत साबित हो रही हैं.सेटेलाइट से मिल रही गलत सूचनाबीते दिनों कलीनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले चकपुर आनंदपुर गांव में सेटेलाइट से पराली जलाने की सूचना मिली थी. प्रशासन ने जब मौक़े पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की तो सूचना ग़लत पाई गई. वहीं एक बार फिर पूरनपुर तहसील क्षेत्र पचपेड़ा प्रहलादपुर गांव में सैटेलाइट द्वारा दी गई सूचना ग़लत पाई गई है. ऐसे में लोग सेटलाइट द्वारा जारी की गई बुलेटिनों पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं.FIRST PUBLISHED : October 20, 2024, 19:47 IST
