एक्शन मोड में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, 4700 वर्ग मीटर जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया

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एक्शन मोड में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, 4700 वर्ग मीटर जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया



नोएडा. अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को 4700 वर्ग मीटर जमीन पर से अवैध कब्जे को हटाया. यह करीब नौ करोड़ रुपए संपत्ति बतायी जा रही है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल दो के वरिष्ठ प्रबंधक श्यौदान सिंह ने बताया कि प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने दोपहर दो बजे सैनी गांव में खसरा संख्या-243 में 4700 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया. उनके अनुसार यह प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन है और उसकी टीम ने दो जेसीबी से एक घंटे तक कार्रवाई की. प्राधिकरण के जीएम प्रोजेक्ट एके अरोड़ा ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण के अधिग्रहित या अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जे की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि पिछले महीने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में करीब 13,500 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटा दिया था. इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई थी. यह जानकारी अधिकारियों ने दी थी. प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने कहा था कि सादुल्लापुर गांव के खसरा नंबर-1027, 1030, 1031, 1032 आदि की करीब 13500 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है. उन्होंने बतााय था कि इस पर कालोनाइजर अवैध कालोनी काट रहे थे. उन्होंने कहा कि इसकी सूचना मिलने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्योदान सिंह के नेतृत्व में प्रबंधक चरण सिंह और थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार आदि की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी.
जमीन कब्जा कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थीउन्होंने बताया था कि करीब दो घंटे तक बुल्डोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटा दिया गया और प्राधिकरण ने 13500 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया. उन्होंने बताया था कि इसकी कुल कीमत करीब 30 करोड़ रुपये होने का आकलन है. उन्होंने कहा था कि प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति निर्माण करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा था कि अवैध रूप से जमीन कब्जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने अवैध रूप से जमीन कब्जा कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.
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