The CAA, enacted by the BJP-led government at the Centre in 2019, aims at granting Indian citizenship to persecuted non-Muslim migrants, including Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians, from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan who entered India before December 31, 2014.”The CAA will be implemented very soon. It will be implemented within seven days. This is my guarantee,” said Thakur, also a leader of the Matua community.
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छत्तीसगढ़ में राज्य पुनर्वास नीति के तहत सात माओवादी कार्यकर्ताओं में से चार महिलाओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया है।
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