प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को एक अजीब वाकया देखने को मिला. चीफ जस्टिस राजेश बिन्दल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जब कानून की जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट को सबके सामने चैक करवाया तो वेबसाइट पर अपडेटेड जानकारी नहीं मिली. इस बात से जज साहब खासे नाराज हुए और इस बात का जवाब मांगा कि कानून की संबंधी सभी जानकारियां सरकारी वेबसाइट पर अपडेट क्यों नहीं होती?
दरअसल सरकार की ओर से हलफनामें में कहा गया कि आॅफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान पहले से ही बना रखा है. इस पर चीफ जस्टिस ने तुरंत सरकारी वेबसाइट चैक करवाई और नतीजा सिफर रहा. कोर्ट का कहना था कि कई बार गलत प्रकाशित कानूनों के कारण कोर्ट को गलत जानकारी मिलती है इससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है. सरकार की वेबसाइट नियमित रूप से अपडेट होनी चाहिए
यह सरकार की जिम्मेदारीइलाहाबाद कोर्ट में जज ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी तरह के कानूनों की जानकारी वेबसाइट पर अपडेट करे. तकनीकी युग में हर कोई नेट के जरिए विभिन्न जानकारियां जुटाता है. जब सरकार साइट को अपडेट ही नहीं करेगी तो लोगों तक सही जानकारियां कैसे पहुंचेगीं?
प्राइवेट प्रकाशन में त्रुटियांकोर्ट का कहना था कि सरकार के बनाये कानून और उन कानूनों में हुए संशोधन का प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा सही प्रकाशन नहीं किया है. इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. गलत प्रकाशित कानूनों के कारण कोर्ट को भी केसों की सुनवाई के दौरान सही जानकारी नहीं मिलती.
कोर्ट ने इस मामले पर 16 दिसम्बर को फिर से सुनवाई करने का दिया निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले में सही कार्यवाही कर कोर्ट को अवगत कराए.
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