10 साल से रजिस्ट्री न होने से नाराज फ्लैट बायर्स ने उतारा अपना उम्मीदवार, जानें किस सीट पर

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10 साल से रजिस्ट्री न होने से नाराज फ्लैट बायर्स ने उतारा अपना उम्मीदवार, जानें किस सीट पर



नोएडा. गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) की तीन विधानसभा सीट पर सरगर्मी बढ़ गई है. 8-10 साल से फ्लैट की रजिस्ट्री न होने से नाराज फ्लैट बायर्स ने भी चुनावों में ताल ठोक दी है. फ्लैट बायर्स की संस्था नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन (Nefoma) ने यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. नेफोमा के इस ऐलान से खासतौर पर बीजेपी (BJP), सपा (SP), बसपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की नींद उड़ गई है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में दो लाख फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डर को 80 से 100 फीसद तक भुगतान कर दिया है. लेकिन अभी तक उन्हें फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं मिली है.
दादरी सीट से लड़ेंगे नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान
फ्लैट बायर्स की संस्था नेफोमा का कहना है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने अध्यक्ष अन्नू खान को दादरी सीट से उम्मीदवार बनाएंगे. आने वाले दो दिन में अन्नू खान अपना पर्चा दाखिल कर देंगे. लेकिन नेफोमा के इस कदम से दूसरी सियासी पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है. नोएडा और जेवर सीट को लेकर भी सुगबुगाहट हो रही है.
न्यूज18 हिंदी से नोएडा-जेवर सीट पर यह किया खुलासा
नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने न्यूज18 हिंदी से बातचीत में कहा, “हम बीते 12 साल से फ्लैट बायर्स की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से लेकर प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं. अकेले ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिनके फ्लैट की 8-10 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई है. जबकि वो फ्लैट की कीमत का 80 से 100 फीसद तक बिल्डर्स को अदा कर चुके हैं. लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है.”
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रेरा के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे बिल्डर्स
शुभकामना सिटी फ्लैट ओनर्स के जरनल सेक्रेटरी का कहना है कि हमारी सोसाइटी में 10 साल बाद भी फ्लैट के नाम पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है. 95 फीसद पैसा लेने के बाद भी हमारे साथ बेईमानी की गई. रेरा में जाने के बाद इंसाफ भी मिला तो अब रेरा द्वारा नियुक्त आईआरपी अतिरिक्त पैसा मांग रहा है. हमारी सोसाइटी के सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घर के सामने ही किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं. हालत यह है कि रेंट भी दे रहे हैं और बैंक की ईएमआई भी भर रहे हैं.

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