After coming to power, Modi prioritised the rolling out of the plan to address the major grievance of retired defence personnel.He said, “This was a tribute to the courage and sacrifices of our veterans and ex-service personnel who dedicate their lives to protecting our nation.The decision to implement OROP was a significant step towards addressing this long-standing demand and reaffirming our nation’s gratitude to our heroes.
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें की हैं
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीई) बीआर गवई की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय का कोलेजियम 15 सितंबर…
