उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से ठीक पहले योगी सरकार (Yogi Govt) ने सौगातों की बौछार कर दी है. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के ऐलान के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षामित्र (Shiksha Mitra Salary) रसोइया (Rasoiya Salary) और अनुदेशकों (Anudeshak Salary) की सैलरी जल्द बढ़ा सकती है. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार के पास प्रस्ताव भी भेज दिया है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय में 1500 रुपए, अनुदेशकों में 1000 रुपए, केजीबीवी के हेड कुक व रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपए और रसोइयों में 500 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है.
लाइव हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक, प्रस्ताव काफी समय से अटका पड़ा है और मानदेय वृद्धि को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है. मगर अब बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर फैसला लेंगे और सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं. इधर, राज्य के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी से शिक्षामित्र संगठनों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे.
बताया जा रहा है कि मानदेय वृद्धि से जुड़ा उपरोक्त प्रस्ताव नवम्बर में शासन को भेजा गया था, जिस पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी के साथ बातचीत में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया. फिलहाल, उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए, अनुदेशकों का सात हजार रुपए, रसोइयों का डेढ़ हजार रुपए व केजीबीवी के हेड कुक का 7971 और रसोइयों का 5848 रुपए मानदेय है.
बता दें कि इससे एक दिन पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 8,84, 225 पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगातों की बारिश की थी और ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय की राशि बढ़ाने का ऐलान किया था. साथ ही पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी बढ़ाया. मानदेय की धनराशि राज्य स्तर पर पृथक्कर शेष राज्य वित्त आयोग की राशि का वितरण ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य किया जाएगा. मानदेय की धनराशि आवश्यकतानुसार पंचायतों को अवमुक्त की जाएगी.
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