शिवहरि दीक्षित/हरदोई. यूपी की हरदोई जिला पंचायत ने अपने खाते के 1468 रुपये के लिए लगभग ढाई वर्ष तक बैंक से लड़ाई लड़ी. इसके बाद उसे कामयाबी मिली है. दरअसल वर्ष 2015 में जिला पंचायत के खाते से बैंक कर्मियों के द्वारा 35 लाख 71 हजार 827 रुपये फर्जीवाड़ा कर किसी अन्य खाते में हस्तांतरित कर दिए गए थे. इसके बाद 2020 में 35 लाख 70 हजार 358 रुपये खाते में वापस कर दिए गए. इस बीच 1468 रुपये बैंक ने वापस नहीं किये थे. इसको लेकर जिला पंचायत की तरफ से उपभोक्ता फोरम में बैंक के खिलाफ वाद दायर किया गया था और अंत में जिला पंचायत की जीत हुई.
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती पीके वर्मा ने बताया कि जिला पंचायत के खाते से पंजाब नेशनल बैंक शाखा विकास भवन में फर्जी वाड़ा करते हुए 35 लाख 71 हजार 827 रुपये निकाल लिए गए थे. मामला संज्ञान में आने के बाद बैंक के द्वारा पैसे वापस कर दिए गए. मगर 1468 रुपये वापस नहीं किये गए थे. इसके बाद अगस्त 2021 में पंचायत की तरफ से उपभोक्ता फोरम में एक वाद दायर किया गया था. जिस मामले को उपभोक्ता फोरम द्वारा गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के हक में फैसला सुनाया गया और बैंक को 1468 रुपये के साथ-साथ ब्याज और 5 हजार रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया है.
प्रमाणित हस्ताक्षर नमूना बैंक के पास थे उपलब्धहरदोई जिला पंचायत के खाते से किये गए गबन में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी के प्रमाणित हस्ताक्षर नमूना का फायदा उठाया गया. जिला पंचायत की तरफ से दायर किये गए उपभोक्ता फोरम में वाद में यह बताया गया कि जिला पंचायत के खाते से पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणित हस्ताक्षर नमूना का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करते हुए जिला पंचायत के खाते से 35 लाख से अधिक की धनराशि किसी अन्य खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी.
फोरम ने सुनाया फैसलाजिला पंचायत की तरफ से दायर किये गए वाद में उपभोक्ता फोरम के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने बैंक के शाखा प्रबंधक को शेष धनराशि 1468 रुपये 60 दिनों में खाते में जमा करने, कुल धनराशि 35 लाख 71 हजार 827 रुपये पर अगस्त 2015 से मार्च 2020 तक कि अवधि का तत्कालीन समय में देय ब्याज देने और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.
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