पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6.42 करोड़ रुपये का गड़बड़झाला, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी मिला फायदा

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6.42 करोड़ रुपये का गड़बड़झाला, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी मिला फायदा



सिद्धार्थ नगर. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर  जिले में 10,710 भूमिहीन किसानों  को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि लौटानी होगी. इन तथाकथित किसानों के पास जमीन नहीं है, जबकि इनको निधि का लाभ दिया मिला है. कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के सत्यापन से पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है. कृषि विभाग अब इन भूमिहीन लाभार्थियों से इसके वसूली की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए मुख्यालय को भी पत्र लिखा है.

दरअसल, जिले में कुल 3 लाख 50 हजार 373 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जा रही है. कृषि और राजस्व विभाग की टीम इसकी जांच कर रही है कि सम्मान निधि लेने वालों में कौन-कौन से किसान पात्र हैं और कौन-कौन से अपात्र. जांच द्वारा तथ्य सामने आया 10,710 भूमिहन किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.

सर्वाधिक इटवा तहसील के भूमिहीन किसान

प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ लेने वाले सर्वाधिक भूमिहीन किसान इटवा से है. इटवा तहसील से कुल 3,297 भूमिहीन किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे. फिलहाल, प्रशासन इनको नोटिस भेजने की तैयारी शुरू करने जा रहा है.

इस तरह से बने हैं पात्र

सत्यापन से सामने आया कि अपात्रों ने सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर अपना बैंक खाता एवं आधार कार्ड के साथ खतौनी में फेरबदल करके पंजीयन करा लिया.  सत्यापन में अपात्र टीम को खतौनी व अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके. इनमें से कुछ ही किसान थे, जिन्होंने 2019 के बाद भूमि खरीदी है. कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने स्वजन से गलत तरीके से भूमिका अंश अपने नाम पर करा लिया है. हालांकि विभाग का कहना है कि जिन किसानों की 2019 के बाद मृत्यु हो गई थी, अब उनके आश्रितों को सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा.

कितने पैसे खा गए किसान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को तीन किस्तों में 1 वर्ष के भीतर ₹6000 दिए जाते हैं. इस तरह से 1 वर्ष 10,710 भूमिहीन किसानों को 6 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपए का गड़बड़झाला सामने आया है. कृषि उप-निदेशक अरविंद कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि धनराशि की वसूली के लिए मुख्यालय उसे लखनऊ पत्र भेजा गया है. जैसे ही आदेश आएगा, नोटिस भेजकर ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि वसूली की जाएगी.
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