The apex court, which upheld the conviction of a woman for the offences under the Act, reduced the sentence to 12 years rigorous imprisonment while considering her old age.
Source link
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिलों को अनंत काल तक नहीं रोक सकते, लेकिन स्वीकृति के लिए निश्चित समयसीमा को अस्वीकार कर दिया
अधिसूचना के कार्यात्मक भाग को पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि राज्यपाल के लिए समयसीमा निर्धारित…
