लखनऊ. यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने योजना भवन में मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवगण के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल में हमारी चुनौती कुव्यवस्था से थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में सुशासन की स्थापना हुई है. साथ ही कहा कि आगामी पांच वर्षों में हमारी प्रतिस्पर्धा पहले कार्यकाल के कार्यों से होगी, लिहाजा अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा शुरू होगी. सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा.
इसके साथ योगी ने कहा कि ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र- 2022 ‘ के सभी संकल्प बिन्दुओं को पांच साल में लक्ष्यवार एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए. प्रत्येक विभाग 100 दिन, छह महीने और वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करें. इसके साथ सीएम योगी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.
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जानें योगी के आदेश की खास बातें >>योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार की शुरू से जीरो टॉलरेंस नीति रही है. इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए. शासन की योजनाओं की आमजन तक पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर समावेश किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यों को प्रभावी ढंग से करें. कार्यालय की व्यवस्था ऐसी हो, जिससे आम जनता को सुविधा हो.>> कार्यहित में त्वरित निर्णय लें और पत्रावलियां लंबित नहीं रहनी चाहिए. पत्रावलियों के निराकरण की स्थिति की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए.>> ‘ ई-ऑफिस ‘ को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाए. इसके साथ सभी विभागों में सिटिजन चार्टर लागू किया जाए.>>विभागों के समस्त कार्यों का डिजिटलाइजेशन करने के साथ ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए. पंचायत सहायकों के तैनाती कार्य को पूरा किया जाए.>>प्रदेश सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी की है. महिला पुलिसकर्मियों को फील्ड कार्यों से जोड़ा गया है. इस सन्दर्भ में महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो ग्राम स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जन जागरूकता का कार्य भी कर रही हैं.>>राजस्व , पंचायतीराज और ग्राम्य विकास के ग्रामस्तरीय कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से ग्राम चौपाल आयोजित की जाए. इसके माध्यम से ग्रामीण जनता की स्थानीय समस्याओं का समाधान कराया जाए.>>भारत सरकार से प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए. इसके अलावा जनपदों के नोडल अधिकारीगण अपने जिले के विकास कार्यों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें. वहीं, वह अपने जनपद के प्रभारी मंत्री के साथ प्रत्येक महीने जिले का भ्रमण कर योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर तय करें.
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